संसद के चालू मॉनसून सत्र में वोटर लिस्ट के स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन यानी एसआईआर को लेकर गतिरोध बुधवार को भी जारी रहा. लोकसभा में जोरदार हंगामे के बीच ऑनलाइन गेमिंग बिल बिना चर्चा के पारित हो गया. वहीं, राज्यसभा में विपक्ष के वॉकआउट के बाद असम के गुवाहाटी में इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट की स्थापना से जुड़े बिल पर संक्षिप्त चर्चा हुई. संक्षिप्त चर्चा के बाद यह बिल भी राज्यसभा से पारित हो गया.
लोकसभा में इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने ऑनलाइन गेमिंग प्रमोशन और रेगुलेशन बिल पेश किया. उन्होंने कहा कि पिछले 11 साल में डिजिटल टेक्नोलॉजी बहुत तेजी से फैली है. उन्होंने कहा कि नई टेक्नोलॉजी विकसित हुई है और इसके कारण देश की एक नई पहचान भी बनी है. स्टार्टअप इकोसिस्टम आगे बढ़ा है. अश्विनी वैष्णव ने कहा कि टेक्नोलॉजी से कई लाभ हैं, लेकिन इसका एक सेक्टर ऐसा है ऑनलाइन गेमिंग, जो बहुत महत्वपूर्ण सेक्टर बना है.
उन्होंने कहा कि गेमिंग सेक्टर में तीन सेगमेंट हैं. पहला सेगमेंट है ई-स्पोर्ट्स का सेगमेंट, जिसमें स्ट्रैटेजिक थिंकिंग बढ़ती है और व्यक्ति टीम में कोऑर्डिनेशन करना सीखता है. अश्विनी वैष्णव ने कहा कि दूसरा सेगमेंट है ऑनलाइन सोशल गेम्स. हम सबने चेस, सॉलिटेयर, सुडोकू देखे हैं. ये एजुकेशन, मेमोरी बढ़ाने के लिए भी उपयोगी हैं. उन्होंने कहा कि तीसरा सेगमेंट ऐसा है. ऑनलाइन मनी गेम्स, जो आज समाज में बड़ी चिंता का विषय बना है.
आईटी मंत्री ने कहा कि कई ऐसे परिवार हैं, कई ऐसे व्यक्ति हैं, जिनको ऑनलाइन मनी गेम्स के कारण एक एडिक्शन हो जाता है. जीवनभर की बचत गेम में उड़ा दी जाती है. उन्होंने कहा कि फ्रॉड और चीटिंग, एल्गोरिदम्स ऐसे होते हैं कि पता नहीं चलता कि कौन किसके साथ खेल रहा है. एल्गोरिदम्स ओपेक एल्गोरिदम्स होते हैं, हार निश्चय हो जाती है. अश्विनी वैष्णव ने कहा कि कई परिवार नष्ट हुए, एक्सट्रीम केसेज हुए, सुसाइड भी हुए.
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उन्होंने एक मीडिया रिपोर्ट कोट करते हुए कहा कि कर्नाटक में 31 महीनों में 32 सुसाइड हुए हैं. यह करीब-करीब स्थापित हो गया है कि मनी गेमिंग के कारण सीरियस इम्पैक्ट आ रहा है. मनी लॉन्ड्रिंग हो रही है, टेरर सपोर्ट हो रहा है. अश्विनी वैष्णव ने कहा कि विश्व स्वास्थ्य संगठन ने ऑनलाइन गेमिंग का डिसऑर्डर एक नया घोषित किया है. उन्होंने कहा कि इस बिल में दो भाग हैं. तीन सेगमेंट में से दो सेगमेंट- ई स्पोर्ट्स और ऑनलाइन सोशल गेमिंग को सरकार प्रमोट करना चाहती है.
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आईटी मंत्री ने ई-स्पोर्ट्स और सोशल गेमिंग को बढ़ावा देने के लिए अथॉरिटी बनाने, गेम मेकर्स को सहायता देने और योजनाएं बनाने की बात कही. उन्होंने साथ ही यह भी जोड़ा कि लेकिन जब समाज और सरकार के रेवेन्यू की बात आती है, इन दोनों के बीच में पीएम मोदी ने हमेशा समाज को ही चुना है. मध्यम वर्गीय परिवारों को ही चुना है. अश्विनी वैष्णव ने कहा कि पीएम मोदी ने इस पर कभी समझौता नहीं किया है और इस बिल में भी समाज को ही प्राथमिकता दी गई है.
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उन्होंने कहा कि समाज में एक जो बहुत बड़ी बुराई आ रही है, उससे बचने के लिए ये बिल लाया गया है. आईटी मंत्री ने इस बिल को सर्वसम्मति से पारित करने की मांग की. हालांकि, बिहार एसआईआर पर चर्चा की मांग को लेकर विपक्ष के हंगामे के कारण इस बिल पर चर्चा की शुरुआत नहीं हो सकी. यह बिल बगैर चर्चा के ही ध्वनिमत से पारित हो गया और इसके बाद स्पीकर ओम बिरला ने लोकसभा की कार्यवाही 21 अगस्त को दिन में 11 बजे तक के लिए स्थगित करने की घोषणा कर दी.
Source aajtak.in