गैस कांड मोदी सरकार श्रम कानूनों में बदलाव कर हादसों को दे रही न्यौता

Mon, 30 Nov 2015 08:24:00 GMT

भोपाल। यूनियन कार्बाइड हादसे की 31वीं बरसी पर पीड़ितों के हकों के लिए मिलकर लड़ने वाले पांच संगठनों के नेताओं ने सोमवार को हादसे के लम्बित मसलों को सुलझाने में मोदी सरकार की विफलता की तीव्र आलोचना की है। उन्होंने कहा कि मोदी सरकार द्वारा पर्यावरण और श्रम कानूनों में जो बदलाव प्रस्तावित हैं, उनसे देश भर में भोपाल जैसे हादसे की आशंका बढ़ जाएगी।
भोपाल गैस पीड़ित महिला स्टेशनरी कर्मचारी संघ की अध्यक्षा रशीदा बी ने कहा, भारतीय अदालतों की अवहेलना करने वाली अमरीकी कम्पनियों के खिलाफ कार्रवाई में केंद्रीय सरकार पूरी तरह से विफल रही है। भोपाल के मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारी ने डाव केमिकल को हाज़िर होने के लिए पिछले एक साल में तीन बार नोटिस भेजे हैं पर भारत सरकार इस कम्पनी को अदालत में हाज़िर नहीं करा पाई है।
भोपाल गैस पीड़ित निराश्रित पेंशनभोगी संघर्ष मोर्चा के अध्यक्ष बालकृष्ण नामदेव ने कहा, मोदी के कार्यकाल में सीबीआई ने जानबूझकर डाव केमिकल की भारतीय शाखा द्वारा रिश्वत देने के मामले से कम्पनी को बच निकल जाने दिया। सीबीआई. हमेशा इन कम्पनियों के खिलाफ...   Read More...

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